मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम; सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगेंची मागणी, उपोषण सुरूच

  

जालना : निजामकाळात ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या मराठवाडय़ातील मराठय़ांना कुणबी दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय प्रसृत केल्यानंतरही आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे स्पष्ट करीत जरांगे यांनी उपोषण कायम ठेवल्याने मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम आहे.

निजामकालीन महसुली दस्तावेज किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये वंशावळीची ‘कुणबी’ अशी नोंद असल्यास संबंधित मराठय़ांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली होती. मराठवाडय़ातील मराठा-कुणबी समाजातील नागरिकांचे वंशावळीचे पुरावे आणि अन्य कागदपत्रांच्या छाननीच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली. याबाबतचा शासननिर्णय गुरुवारी प्रसृत करण्यात आला. समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय खात्याचे सचिव, मराठवाडय़ातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे, तर विभागीय आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

या समितीची नियुक्ती करण्याबाबच्या शासन निर्णयाची प्रत घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी करीत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार जरांगे यांनी जाहीर केला. मराठवाडय़ातील मराठा समाजाच्या नागरिकांकडे वंशावळीचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे ते नसले तरीही कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, असा त्यांचा आग्रह आहे.पुढील चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मुंबईला येण्याची विनंती खोतकर यांनी जरांगे यांना केली. शासन निर्णयातील अपेक्षित बदलावर आपण ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडील चर्चेसाठी आपण जाणार नसून, उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत. मात्र, चर्चेसाठी मुंबईला शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल, असे जरांगे यांनी सांगितले.

                                                        ओबीसींचा विरोध

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर राजकीय आरक्षणाचाही लाभ मिळणार आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसींचा विरोध असून, १० सप्टेंबरला मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, अशी आपली मागणी आहे. त्यानुसार शासन निर्णयात दुरुस्ती होईपर्यंत उपोषण कायम राहील. – मनोज जरांगे-पाटील