शिर्डी : अनुसूचित जातीच्या या लाभार्थ्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय महामंडळाच्या वतीने विविध शैक्षणिक व वैयक्तिक भाग भाडवलांच्या कर्ज योजना राबविण्यात येतात. मुला मुलींसाठी अल्पकालावधीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. या योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मागासवर्गीय महामंडळाच्या उत्तर अहमदनगर तालुक्यातील लाभार्थ्यांच्या निवड समितीची अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी शिर्डी येथे बैठक झाली. या बैठकीला व्यवस्थापक संतोष शिंदे, व्यवस्थापक पी. आर. बोराडे, व्यवस्थापक अमोल शिंदे, आयटीआयचे एन. ए. कुलकर्णी, तसेच कौशल्य विकास, समाज कल्याण व जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लाभार्थी निवड समितीने २०२४-२५ वर्षासाठी प्राप्त ९५ प्रकरणांना यावेळी मंजुरी दिली. यात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे ३३ प्रकरणे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे ५७ प्रकरणे व संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे पाच प्रकरणे समितीपुढे सादर करण्यात आली होती. यातील ७४ प्रकरणे अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
कर्ज योजनेत परदेशातील शिक्षणासाठी ४० लाख रुपये, देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी ३० लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येते. महिलांना चार टक्के व पुरुषांना पाच टक्के दराने हे कर्ज दिले जाते. तसेच विविध बँका व महामंडळाच्या संयुक्त सहभागाने अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना पाच लाखांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज योजनेचा लाभ देण्यात असते. यात महामंडळाचा सहभाग २० टक्के (५० हजार रुपयांचे अनुदान), ७५ टक्के बँका व पाच टक्के लाभार्थी सहभाग असतो.
