.jpeg)
शिर्डी: केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलकडून जीवन विमा तसेच आरोग्य विम्याच्या भरावयाच्या प्रिमीयमवर (हप्त्यावर) जीएसटी लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी कौन्सिल अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहेनिवेदनाची प्रत नाशिक येथील जीएसटी आयुक्त कार्यालयात सादर केली असून, वित्त मंत्रालयाकडे निवेदन पाठविण्यात आले असल्याची माहिती नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डोंगरेयांनी दिली. सध्या भारतातील सर्वसाधारण व्यक्तीला जीवन विमा, टर्म इन्शुरन्स (मुदतीचा विमा), अपघाती किंवा आरोग्य विमा खरेदी करीत असताना त्यावर सध्याच्या नियमानुसार शेकडा १८ टक्के जीएसटी लागतो आहे. केंद्र सरकारच्या जीएसटी विभागाकडून विमा रकमेच्या हप्त्यावर सरसकट १८ टक्के दराने कर आकारणी होत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर त्याचा मोठा भार पडतो,
परिणामी गरजवंत नागरिक असा विमा घेण्याचे टाळत आहेत, असे डोंगरे यांनी सांगितले.आरोग्य विमा तसेच जीवन विम्यावरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द झाल्यास, विमा घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळू शकेल, असे मत नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रक्टिशनर्स असोसिएशनचे जनसंपर्क प्रमुख योगेश कातकाडे यांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जनसंपर्क प्रमुख योगेश कातकाडे, पंकज भामरे, सीए चेतन पाटील, संयोजक अनिल चव्हाण, सीए हेमंत डागा, रंजन चव्हाण आदी उपस्थित होते
